मुंबई : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजाच्या हक्काच्या अनुसूचित जमाती आरक्षणाची अंमलबाजवणी करण्याच्या मागणीने जोर धरला असताना त्याकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष करून पुन्हा शक्तिप्रदत्त समिती नेमण्याची घोषणा करून राज्य सरकारने धनगर समाजाची अवहेलना केल्याचे दिसून येत आहे.
धनगर समाजाप्रती शासन संवेदनशील असून या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तसेच धनगर समाजासाठी असलेल्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती पुन्हा विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. सदर निवेदन इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहे.
धनगर समाजासाठी आदिवासी योजनांच्या धर्तीवर जाहीर केलेल्या योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये झालेल्या राज्य सरकारच्या बैठकीत शक्तिप्रदत्त समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये ७ संबंधित विभागातील अधिकारी व ६ महसूल विभागातून प्रत्येकी एक अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्ती करणार होते. पण या घोषणेला ४ महिने उलटून गेले पण अद्याप मुहूर्त लागला नाही. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मंत्री सावे यांनी कदाचित धनगर समाजाला खुष करण्यासाठी विधानसभेत निवेदन देवून पुन्हा शक्तिप्रदत्त समिती नेमण्याची घोषणा केली. यामुळे धनगर समाजामध्ये संताप व्यक्त होताना दिसून येत आहे.
