मुंबई: धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी महत्वाचा टप्पा असलेल्या डाॅ.शिंदे समितीचा अहवाल आज सादर झाला. त्यामुळे धनगर आरक्षणाचा मार्ग खुला झाला आहे. तरी राज्य सरकारने तातडीने धनगर ST आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी यशवंत सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले यांनी आज मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना केली.
धनगर आरक्षणासाठी नेमलेल्या अभ्यास समितीने आज बहुजन विकास मंत्रालयाच्या प्रमुख सचिव विनिता सिंघल यांच्याकडे सादर झाला. यासंदर्भात बी.के.कोकरेप्रणित यशवंत सेनेचे दोडतले म्हणाले की, गेल्यावर्षी सप्टेंबर मध्ये यशवंत सेनेने आरक्षणाच्या मागणीसाठी चौंडी येथे एकवीस दिवसाचे आमरण उपोषण केले होते. त्यानंतर राज्य शासनाने इतर पाच राज्यांतील आरक्षणाची कार्यपद्धतीचा अभ्यास करुन राज्यातील धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी कशी करता येईल यासाठी डाॅ.शिंदे समितीने समिती नेमलेली होती. या समितीत यशवंत सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा.माणिकराव दांगडे पाटील व संघटक जी.बी. नरवटे हे दोन सदस्य नियुक्त होते. आज या समितीने अभ्यास अहवाल शासनास सादर केला आहे. राज्यातील जवळपास दोन कोटी धनगर समाज घटनात्मक आरक्षण अमलबजावणीसाठी अनेक वर्षापासून आंदोलन करीत आहे. आज अभ्यास समितीचा अहवाल सादर होत असतानाच खिलारे यांची आस्तित्वहीन धनगड जमातीची सर्टीफिकेटस रद्द झालेली आहेत. राज्य सरकारला धनगर आरक्षण अमलबजावणीसाठी इतकी सकारात्मक व पोषक स्थिती पहिल्यांदाच तयार आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालामुळे राज्य सरकारला अनूसुचित जमाती यादीत अ ब क अशी वर्गीकरण करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आले. अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने विनाविलंब आरक्षण अमलबजावणी करावी. अन्यथा यशवंत सेनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन हाती घेतले जाईल, असा इशारा दोडतले यांनी दिला. यावेळी यशवंत सेनेचे आण्णासाहेब रुपनवर, नितीन धायगुडे, समाधान पाटील, बाबासाहेब भोजने, दिलीप गडदे, किरण धालपे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
