मुंबई : २०१९ साली ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने धनगर समाजासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या होत्या. त्या जाहीर केलेल्या योजनांपैकी १ योजना तब्बल ५ वर्षानी राबविण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला पण या योजनेच्या नियम व अटी मुळे या योजनेचा धनगर समाजातील एकाही विद्यार्थ्याला लाभ होणार नाही. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजासाठी राज्य शासनाची फसवी योजना जाहीर केल्याचे दिसून येत आहे.
इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्यातील, भटक्या जमाती क या प्रवर्गातील म्हणजेच धनगर समाजातील बेरोजगार युवक युवतींना लष्करातील सैनिक भरती परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना मोफत ऑफलाईन व अनिवासी पद्धतीने महाज्योती मार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याकरीता इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहे. निवड झालेल्यांना महिना 10000 रुपये मानधन देण्यात येणार आहे.
पण या योजनेच्या लाभासाठी. विद्यार्थ्याचे किमान वय १७ वर्ष व कमाल वय १९ वर्ष पेक्षा जास्त असू नये. तसेच विद्यार्थी पदवी अभ्यासक्रम किमान ६० टक्के गुणासह उत्तीर्ण केलेला असावा / असावी. अशी अट आहे.
कोणत्याही पदवीधर विद्यार्थी, विद्यार्थिनीचे वय २१ वर्षापेक्षा कमी असूच शकत नाही त्यामुळे किमान वय १७ वर्ष व कमाल वय १९ वर्ष पेक्षा जास्त असू नये. या अटीमध्ये १ ही विद्यार्थी लाभासाठी पात्र होऊ शकत नाही. त्यामुळे शासन याबाबत तात्काळ निर्णय घेते की अजून ५ वर्ष वाट पहायला लावते याकडे धनगर समाजाचे लक्ष लागले आहे.
शासनाने याबाबत तात्काळ किमान वयामध्ये किंवा शिक्षण यामध्ये बदल करणे गरजेचे आहे.
