मुंबई : धनगरांना ST चे आरक्षण अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेतला आहे. धनगर समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे व अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय करणार नसणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न असतील. त्यासाठी एक समिति नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला.
धनगर समाजाच्या हक्काच्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची अंमलबाजवणी करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकल धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली.
या बैठकीस राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव गणेश पाटील उपस्थित होते. इतर मागास बहूजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, प्रधान सचिव विनिता वेद-सिंघल दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होते.
यामध्ये राज्याचे महाधिवक्ता, विधी व न्याय विभाग यांचा सल्ला घेतला जाईल. आदिवासी विकास विभागासह संबंधित अन्य विभागांचे सचिव तसेच समन्वय समितीच्या सदस्यांचा सक्रिय सहभाग घेऊन अन्य मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी यासाठी जाईल, तातडीने कार्यवाही व्हावी तसेच सचिव स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
विशेष म्हणजे याबाबतीत सात लोकांची जी समिती करण्यात येईल, ती पुढील पाच दिवसांमध्ये जीआरचा ड्राफ्ट तयार करतील. ऍड. जनरल यांचा त्या जीआरवर सल्ला घेतला जाईल आणि पुढची कार्यवाही सकारात्मकदृष्टीने करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीमध्ये झाला आहे.
यावेळी धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ सुधाकर शिंदे समितीलाही लवकरात लवकर अहवाल देण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. डॉ. शिंदे यांनी समितीच्या कामाबाबत माहिती दिली.
यावेळी शिष्टमंडळातील आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी खासदार विकास महात्मे, माजी मंत्री महादेव जानकर, माजी आमदार सर्वश्री रामहरी रुपनवर, रामराव वडकुते, प्रकाश शेंडगे, मधुजी शिंदे,डॉ.जे पी बघेल,मुरारजी पाचपोळ तसेच समन्वय समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
समाज बांधवाकडून राज्य सरकारचा तीव्र निषेध
सदर बैठकीसाठी दहा जणांचे शिष्टमंडळ उपस्थित राहणार होते. पण, त्यातील सदस्य आदित्य फत्तेपूरकर आणि विठ्ठल पाटील यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकत उपोषणकर्त्यांसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री यांच्या सोबतची बैठक संपन्न झाल्यानंतर या बैठकीत धनगर समाजाच्या पदरात कांहीही न टाकता पुन्हा नव्याने एक समिति नेमल्याने धनगर समाजाच्या बाबत वेळकाढू पणाचे धोरण अवलंबल्याने पंढरपूरात उपोषणस्थळी राज्य सरकारचा निषेध करत घोषणा दिल्या. या बैठकीमुळे पुन्हा एकदा समाजामध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे.
