बारामतीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घरासमोर ओबीसींची निदर्शने

बारामती – बारामतीत ओबीसी समाज आक्रमक झाला असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सहयोग सोसायटी येथील निवासस्थानाबाहेर ओबीसी समाजाच्या वतीने जोरदार आंदोलन करण्यात आले. ओबीसीतील घुसखोरी थांबवा; अन्यथा तुम्हाला पायउतार करू, असा इशारा शिंदे सरकारला यावेळी आक्रमक ओबीसी कार्यकत्यांनी दिला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर देखील निशाणा साधला. यावेळी ७० टक्के ओबीसी समाज एकत्र आला तर अजित पवार तुम्ही बारामतीत निवडून येणार नाही, असा इशारा देखील यावेळी आक्रमक ओबीसी कार्यकत्यांनी दिला.

मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण देण्यासाठी सरकार गतिमान झाले आहे. त्याबाबतच्या हालचाली सुरू आहेत. शिंदे सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण जाहीर केल्याने ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे.

सरकारच्या निषेधार्थ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निवासस्थानाबाहेर ओबीसींनी ठिय्या मांडत आक्रमक भूमिका घेतली. मराठा आरक्षणावरून सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.

यावेळी ज्ञानेश्वर कोले, गुलाबराव गावडे, बापूराव सोलंकर, प्रियदर्शनी कोकरे, किशोर मासाळ, अनिल लडकत, गोविंद देवकाते, अमोल सातकर, राजेंद्र बरकडे, रोहित बनकर, निलेश टिळेकर, सचिन शाहीर, वनिता बनकर, देवेंद्र बनकर, रमेश कोकरे, नाना मदने, नवनाथ अपुणे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत सरकारच्या धोरणावर कडाडून टीका केली.

ओबीसी समाजाची झोपडी जाळण्याचा प्रयत्न सरकारने प्रजासत्ताक दिनादिवशी केला आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये याचे परिणाम भोगावे लागतील असा इशाराही दिला. शिंदे समिती तात्काळ रद्ध करा, कुणबी प्रमाणपत्र तात्काळ रद्द करा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात उसगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार व दि. (२६) जानेवारी २०२४ नुसार मसूदा काढला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण निर्माण झाले आहे. आपला हा निर्णय मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्याचबरोबर शिंदे समिती ही घटनात्मक नसताना शिंदे समितीच्या शिफारसीवरून कुणबी प्रमाणपत्र देणे हे घटनाबाह्य आहे.